What does the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), prescribe regarding “mercy petitions” in death sentence cases?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मृत्युदंड के मामलों में 'दया याचिकाओं' के संबंध में क्या उपबंधित करती है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (D) Clear timelines for filing and disposal
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023 की धारा 472 मृत्युदंड के मामलों में दया याचिकाओं के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करती है। दोषसिद्ध व्यक्ति को, अपील या याचिका के खारिज होने की सूचना जेल अधीक्षक से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, पहले राज्यपाल (Governor) के समक्ष और फिर राष्ट्रपति (President) के समक्ष याचिका दाखिल करनी होती है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी कोई समय-बद्ध प्रक्रिया नहीं थी।
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अनुच्छेद 7 (Article 7)2 राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 (Article 161) राज्यपाल को क्षमा (pardon), प्रविलंबन (reprieve), विराम (respite) या परिहार (remission) की शक्ति (power) प्रदान करता है।
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किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं।
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राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, किंतु उसे क्षमा नहीं कर सकते।
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 472) lays down a clear procedure and time limits for mercy petitions in death sentence cases. A convict must file the petition within 30 days from the date the jail Superintendent informs him of the dismissal of his appeal or petition, first before the Governor and then before the President. The old CrPC had no such time-bound procedure.
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Article 72 gives the President, and Article 161 the Governor, the power to grant pardon, reprieve, respite or remission.
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Only the President can pardon a death sentence by a court martial.
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The Governor can suspend, remit or commute a death sentence, but cannot pardon it.
Source: SSC CGL · 13 Oct 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 13 Oct 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.