Under the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023, a sessions court must frame charges within how many days from the first hearing on such charges?
भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा) संहिता, 2023 के अनुसार, सत्र (session) न्यायालय को आरोपों की पहली सुनवाई की तिथि से कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने आवश्यक हैं?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) Sixty days
भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा) संहिता, 2023 की धारा 255 के अनुसार, सत्र (session) न्यायालय को आरोपों की पहली सुनवाई की तिथि से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने होते हैं। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और अभियुक्त (accused) को अनावश्यक हिरासत से बचाने के लिए किया गया है। यदि 60 दिनों में आरोप तय नहीं होते, तो न्यायालय को कारण लिखित में दर्ज करना होता है और आगे की कार्यवाही जारी रखनी होती है। यह समय-सीमा अनिवार्य है, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। यह प्रावधान पुरानी संहिता (1973) से भिन्न है जहां कोई निश्चित समय-सीमा नहीं थी।
Under Section 255 of the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023, a sessions court must frame charges within 60 days from the first hearing on such charges. This provision aims to expedite the judicial process and prevent undue detention of the accused. If charges are not framed within 60 days, the court must record reasons in writing and proceed further. This time limit is mandatory and cannot be extended. This is a significant change from the old Code of Criminal Procedure, 1973, which had no such fixed timeline. The provision ensures timely justice and reduces delays in criminal trials.
Source: Delhi Police Constable · 05 Jan 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 05 Jan 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.