The 'Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act' of 2015 was in the news because it allows?
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015' चर्चा में था क्योंकि यह क्या अनुमति देता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) Children (16-18) who commit heinous crimes to be tried as adults
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में 16-18 वर्ष के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में उन्हें वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने का प्रावधान है। यह प्रावधान अधिनियम की अनुसूची (schedule) में सूचीबद्ध अपराधों पर लागू होता है। यह अधिनियम 2012 के निर्भया मामले के बाद लाया गया था, जिसमें एक किशोर अपराधी को अधिकतम 3 साल की सजा मिली थी। इस अधिनियम के तहत, किशोर न्याय बोर्ड यह तय करता है कि क्या अपराधी को वयस्क (adult) के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गंभीर अपराधों में किशोरों को उचित सजा मिले।
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 allows children in the age group of 16-18 years who commit heinous crimes to be tried as adults. These heinous offenses are listed in the Schedule of the Act. This provision was introduced after the 2012 Nirbhaya case, where the juvenile offender received a maximum sentence of three years. Under this Act, the Juvenile Justice Board decides whether the minor should be tried as an adult. The Act aims to ensure that serious crimes are dealt with appropriately, balancing the need for justice and the welfare of children.
Source: Delhi Police Constable · 06 Jan 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 06 Jan 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.