According to Article 76(1) of the Indian Constitution, a person appointed as Attorney- General for India must be qualified to be appointed as a:
संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 7 (Article 7)6(1) के अनुसार, भारत के महान्यायवादी (Attorney-General) के पद पर नियुक्त व्यक्ति को किस पद पर नियुक्ति के योग्य होना चाहिए?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) Supreme Court Judge
अनुच्छेद 7 (Article 7)6(1) के अनुसार राष्ट्रपति (President) भारत के महान्यायवादी (Attorney-General) के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य हो। वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं और संसद (Parliament) के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार रखते हैं, परंतु मत देने का अधिकार नहीं रखते (अनुच्छेद 88)।
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वे भारत सरकार (Government of India) के सर्वोच्च विधि अधिकारी (highest law officer) हैं।
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किसी राज्य में इसके समकक्ष पद महाधिवक्ता (Advocate-General) का है, जो अनुच्छेद 165 (Article 165) के अंतर्गत आता है।
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अनुच्छेद 143 (Article 143) राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाहकारी राय (advisory opinion) लेने की अनुमति देता है।
Article 76(1) provides that the President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court as the Attorney-General for India. He holds office during the pleasure of the President and has the right to speak in, and take part in the proceedings of, both Houses of Parliament, without a right to vote (Article 88).
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He is the highest law officer of the Government of India.
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The corresponding office in a State is the Advocate-General, under Article 165.
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Article 143 allows the President to seek the advisory opinion of the Supreme Court.
Source: SSC CGL · 12 Oct 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 12 Oct 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.