The 'Citizenship (Amendment) Act', 2019, aims to provide a fast-track to Indian citizenship for minorities from which three countries?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम', 2019, किन तीन देशों के अल्पसंख्यकों (minorities) को भारतीय नागरिकता के लिए त्वरित रास्ता प्रदान करना चाहता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) Afghanistan, Bangladesh, Pakistan
क्यों
CAA, 2019 उन अल्पसंख्यकों (minorities) के लिए है जो पड़ोसी तीन मुस्लिम-बहुल देशों अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलते हैं। 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को यह नागरिकता (Citizenship) का तेज़ मार्ग देता है।
बाकी विकल्प क्यों नहीं
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(A) नेपाल, भूटान और म्यांमार अधिनियम में नहीं हैं।
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(C) श्रीलंका, चीन और नेपाल अधिनियम में नहीं हैं।
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(D) इराक़ और ईरान अधिनियम में नहीं हैं, केवल पाकिस्तान मेल खाता है।
इस प्रश्न के आस-पास
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दिसंबर 2019 में पारित; नियम मार्च 2024 में अधिसूचित।
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सूचीबद्ध समूहों के लिए देशीयकरण (naturalisation) की निवास-शर्त 11 से घटकर 5 वर्ष।
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प्रवेश की सीमा तिथि: 31 दिसंबर 2014।
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असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के जनजातीय (tribal) क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं।
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मुस्लिम, और अन्य देशों (जैसे श्रीलंका या म्यांमार) के लोग इसके दायरे से बाहर हैं।
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CAA, NRC से अलग है।
Why
The CAA, 2019 covers minorities facing religious persecution in the three neighbouring Muslim-majority countries of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. It gives Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who came on or before 31 December 2014 a faster route to citizenship.
Why not the others
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(A) Nepal, Bhutan and Myanmar are not in the Act.
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(C) Sri Lanka, China and Nepal are not in the Act.
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(D) Iraq and Iran are not in the Act, and Pakistan alone matches.
Around this question
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Passed in December 2019; the Rules were notified in March 2024.
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Residence for naturalisation reduced from 11 to 5 years for the listed groups.
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Cut-off date of entry: 31 December 2014.
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Not applicable to Sixth Schedule tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, or Inner Line Permit areas.
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Muslims, and persons from other countries (such as Sri Lanka or Myanmar), are outside its scope.
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CAA is different from the NRC.
Source: Delhi Police Constable · 02 Jan 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 02 Jan 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.