Regarding the constitutional framework and judicial scrutiny of preventive detention in India, which of the following statements is correct?
भारत में निरोधात्मक हिरासत से संबंधित संविधानिक प्रावधानों और न्यायिक समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) The Constitution permits preventive detention under Articles 22(3) to (7), but requires that the detained person must be informed of grounds of detention and allowed to make a representation, and the Supreme Court has upheld these laws subject to procedural safeguards.
भारतीय संविधान (Constitution) का अनुच्छेद 22 (Article 22) निवारक निरोध (preventive detention) से संबंधित है। अनुच्छेद 2 (Article 2)2(3) से (7) तक राज्य को कुछ शर्तों के तहत निवारक निरोध (detention) की अनुमति देता है। इनमें यह आवश्यक है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के कारण बताए जाएं और उसे प्रतिवेदन (representation) प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध कानूनों को संवैधानिक ठहराया है, बशर्ते वे प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन करें। विकल्प 1 गलत है क्योंकि निवारक निरोध अनुच्छेद 21 (Article 21) का उल्लंघन नहीं करता तथा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सभी निवारक निरोध कानूनों को असंवैधानिक नहीं ठहराया है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि निवारक निरोध के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष 48 घंटे में प्रस्तुत करने का प्रावधान लागू नहीं होता (अनुच्छेद 22(3) इस पर अपवाद देता है)। विकल्प 4 गलत है क्योंकि निवारक निरोध के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है।
Article 22 of the Indian Constitution deals with preventive detention. Articles 22(3) to (7) permit the state to detain a person preventively under certain conditions, including the requirement to inform the detainee of the grounds of detention and provide an opportunity to make a representation. The Supreme Court has upheld preventive detention laws as valid, provided they comply with procedural safeguards. Option 1 is incorrect because preventive detention does not violate Article 21, and the Supreme Court has not struck down all such laws. Option 2 is incorrect because the safeguard of production before a magistrate within 48 hours (Article 22(2)) is not applicable to preventive detention (Article 22(3) provides an exception). Option 4 is incorrect because prior approval of the Supreme Court is not required for preventive detention.
Source: Delhi Police Head Constable · 12 Jan 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Head Constable · 12 Jan 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.