Which of the following statements best describes the legal status and constitutional challenges associated with the Right to Be Forgotten (RTBF) in India?
भारत में भूल जाने के अधिकार (RTBF) से संबंधित विधिक स्थिति और संविधानिक चुनौतियों को लेकर, निम्नलिखित में से कौनसा कथन सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) The Right to Be Forgotten is derived from the right to privacy under Article 21 and data protection principles, but it is not absolute and must be balanced against the freedom of speech and the public's right to information under Article 19(1)(a).
न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने निजता के अधिकार (right to privacy) को अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) घोषित किया और 'भूल जाने के अधिकार' (RTBF) को सूचनात्मक निजता (privacy) के एक उभरते पहलू के रूप में स्वीकार किया। हालाँकि, न्यायालय ने पुष्टि की कि RTBF पूर्ण नहीं है; इसे जनहित, ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण, प्रेस की स्वतंत्रता (freedom) और अनुच्छेद 1 (Article 1)9(1)(a) के तहत जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए।
In the landmark nine-judge Constitution Bench ruling in Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), the Supreme Court declared the Right to Privacy as a Fundamental Right under Article 21, acknowledging the 'Right to be Forgotten' (RTBF) as an emerging facet of informational privacy. However, the court affirmed that RTBF is not absolute; it must be harmoniously balanced against public interest, historical record preservation, freedom of the press, and the public's right to receive information under Article 19(1)(a).
Source: SSC Steno · 12 Sep 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC Steno · 12 Sep 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.