The 'Right to Privacy' was declared a 'Fundamental Right' by the Supreme Court. This right is now part of which Article?
निजता (privacy) का अधिकार' को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा एक' मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)' घोषित किया गया था। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद (Article) का हिस्सा है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) Article 21 (Life and Liberty)
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 2017 में पुट्टुस्वामी मामले में निजता के अधिकार (right to privacy) को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) घोषित किया। यह अधिकार अनुच्छेद 21 (Article 21) के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (personal liberty) के अभिन्न अंग (integral part) के रूप में सुरक्षित है। अनुच्छेद 2 (Article 2)1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (procedure established by law) के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता (freedom) से वंचित किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि निजता (privacy) संविधान (Constitution) के भाग III में निहित एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद (Article) 14, 19 और 21 का संयुक्त तत्व है। यह निर्णय 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिया।
The Supreme Court in 2017 declared the Right to Privacy as a Fundamental Right under the Constitution. This right is now protected under Article 21, which guarantees the right to life and personal liberty. Article 21 states that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law. In the landmark case of Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India, a nine-judge bench unanimously held that privacy is an essential component of Article 21 and also intrinsic to Articles 14 (Equality) and 19 (Freedom). Thus, the right to privacy is now an integral part of Article 21.
Source: Delhi Police Constable · 03 Jan 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 03 Jan 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.