What specific restriction is placed on a Minister or the Advocate-General when they participate in the proceedings of a House under Article 177 of the Indian Constitution?
संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 177 (Article 177) के अंतर्गत जब कोई मंत्री (Minister) या महाधिवक्ता किसी सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, तो उन पर कौन-सा विशिष्ट प्रतिबंध लगाया गया है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) They are not entitled to vote by virtue of this article
अनुच्छेद 177 (Article 177) राज्य के प्रत्येक मंत्री (Minister) और महाधिवक्ता को विधान (legislative) सभा (और जहाँ विधान परिषद है, वहाँ विधान परिषद) की कार्यवाही में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार देता है, तथा उस समिति की कार्यवाही में भी, जिसके वे सदस्य नामित हों। परंतु इस अनुच्छेद (Article) के अंतर्गत उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
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अनुच्छेद 88 (Article 88) संसद (Parliament) में केंद्रीय मंत्रियों (Ministers) और महान्यायवादी को यही अधिकार देता है।
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अनुच्छेद 165 (Article 165) राज्य के महाधिवक्ता का उपबंध करता है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल (Governor) करते हैं।
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जो मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है।
Article 177 gives every Minister and the Advocate-General of a State the right to speak in, and otherwise take part in the proceedings of, the Legislative Assembly (and the Legislative Council, where it exists) and any committee of which he is named a member. However, he is not entitled to vote by virtue of this article.
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Article 88 gives the same right to Union Ministers and the Attorney-General in Parliament.
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Article 165 provides for the Advocate-General of a State, who is appointed by the Governor.
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A Minister who is not a member of the House can vote only in the House of which he is a member.
Source: SSC CGL · 05 Oct 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 05 Oct 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.