Which of the following recommendations regarding the constitutional recognition of Panchayati Raj Institutions was made by both the L M Singhvi Committee and the Thungon Committee?
पंचायती राज (Panchayati Raj) संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता (constitutional recognition) के संबंध में, एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति, दोनों ने इनमें से कौन-सी सिफारिश की थी?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) Advocating for constitutional status to Panchayati Raj Institutions
एल. एम. सिंघवी समिति (1986) और थुंगन समिति (1988), दोनों ने पंचायती राज (Panchayati Raj) संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफ़ारिश की। इन सिफ़ारिशों ने आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन (constitutional amendment) की पृष्ठभूमि तैयार की।
सिंघवी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि गाँवों का पुनर्गठन किया जाए और ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन मिलें।
थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल (fixed tenure) भी सुझाया था।
73वाँ संविधान (Constitution) संशोधन (amendment), 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ।
इसके द्वारा संविधान में भाग IX (Part IX) और ग्यारहवीं अनुसूची (schedule) जोड़ी गई।
Both the L. M. Singhvi Committee (1986) and the Thungon Committee (1988) recommended constitutional status for Panchayati Raj Institutions. These recommendations later laid the groundwork for the 73rd Constitutional Amendment.
The Singhvi Committee also suggested that villages be reorganised and that Gram Panchayats be given more financial resources.
The Thungon Committee had also suggested a fixed tenure of five years for Panchayati Raj Institutions.
The 73rd Constitutional Amendment, 1992 gives constitutional status to Panchayati Raj and came into force on 24 April 1993.
It added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
Source: DSSSB ASO · 18 Oct 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 18 Oct 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.