According to the Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, which constitutional amendment granted constitutional status to Urban Local Bodies in India?
शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) दिशानिर्देशों के अनुसार, किस संवैधानिक संशोधन (constitutional amendment) ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (D) 74th Constitutional Amendment
74वें संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act), 1992 ने भाग IX (Part IX)-A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) और बारहवीं अनुसूची (schedule) जोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।
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बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं।
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तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ (municipalities) प्रदान की गई हैं: नगर पंचायत (Nagar Panchayat), नगर परिषद (Municipal Council) और नगर निगम।
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73वें संशोधन (amendment) ने पंचायती राज (Panchayati Raj) संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया (भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची)।
The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 gave constitutional status to Urban Local Bodies by adding Part IX-A (Articles 243P to 243ZG) and the Twelfth Schedule. It came into force on 1 June 1993.
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The Twelfth Schedule lists 18 functional items of municipalities.
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Three types of municipalities are provided: Nagar Panchayat, Municipal Council and Municipal Corporation.
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The 73rd Amendment gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions (Part IX, Eleventh Schedule).
Source: SSC CGL · 10 Oct 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 10 Oct 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.