What constitutional purpose is served by organising village panchayats under the Directive Principles of State Policy?
राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का क्या संवैधानिक उद्देश्य है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (D) Enabling them to function as units of self- government with necessary powers
राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 4 (Article 4)0 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार देने का निर्देश देता है, जो उन्हें स्वशासन (self-government) की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाएँ। इस प्रकार इसका संवैधानिक उद्देश्य पंचायतों को स्वशासी इकाइयाँ बनाना है।
73वें संविधान (Constitution) संशोधन (1992) ने पंचायती राज (Panchayati Raj) को संवैधानिक दर्जा दिया।
इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX (Part IX) और ग्यारहवीं अनुसूची (schedule) जोड़ी गई।
पंचायती राज संस्थाओं का त्रि-स्तरीय (three-tier) ढाँचा: ग्राम, खंड (मध्यवर्ती) और ज़िला (district) स्तर।
Among the Directive Principles of State Policy, Article 40 directs the State to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Thus, the constitutional purpose is to make the Panchayats self-governing units.
The 73rd Constitutional Amendment (1992) gave constitutional status to Panchayati Raj.
This amendment added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
Three-tier structure of Panchayati Raj institutions: village, block (intermediate) and district levels.
Source: DSSSB ASO · 07 Oct 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 07 Oct 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.