According to Article 37 of the Constitution of India, what is the legal status of the Directive Principles of State Policy?
भारत के संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 37 (Article 37) के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विधिक स्थिति क्या है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) Non-enforceable but fundamental in governance
अनुच्छेद 37 (Article 37) के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
DPSP संविधान (Constitution) के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में हैं।
इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जबकि DPSP नहीं।
According to Article 37, the Directive Principles of State Policy (DPSP) are not enforceable by any court, yet they are fundamental in the governance of the country, and it is the duty of the State to apply them in making laws.
The DPSP are in Part IV of the Constitution (Articles 36–51).
Their inspiration has been taken from the Constitution of Ireland.
Fundamental Rights are enforceable by the courts, whereas the DPSP are not.
Source: DSSSB ASO · 24 Sep 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 24 Sep 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.