According to Article 37, what is the Constitutional status of the Directive Principles of State Policy?
अनुच्छेद 37 (Article 37) के अनुसार, राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति क्या है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) They guide the State in making laws although they are not enforceable by any court.
अनुच्छेद 37 (Article 37) के अनुसार नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करे। अतः वे राज्य को कानून-निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं।
DPSP संविधान (Constitution) के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में हैं।
इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई।
मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि DPSP नहीं।
According to Article 37, the Directive Principles of State Policy (DPSP) are not enforceable by any court; nevertheless, they are fundamental in the governance of the country and it is the duty of the State to apply these principles in making laws. Thus, they guide the State in law-making.
The DPSP are contained in Part IV of the Constitution (Articles 36–51).
They were inspired by the Constitution of Ireland.
Fundamental Rights are enforceable by courts, whereas the DPSP are not.
Source: DSSSB ASO · 04 Oct 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 04 Oct 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.