Under the Constitution of India, which Directive Principle of State Policy (DPSP) serves as the foundational basis for the advocacy of a Uniform Civil Code?
भारत के संविधान (Constitution) के अंतर्गत, कौन-सा नीति निदेशक तत्व (DPSP) समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की वकालत के मूल आधार के रूप में कार्य करता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) Article 44
क्यों
अनुच्छेद 4 (Article 4)4 वह नीति निदेशक तत्व है जो राज्य से सब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहता है। समान नागरिक संहिता की हर बहस इसी अनुच्छेद (Article) से शुरू होती है।
बाकी विकल्प क्यों नहीं
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(A) अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के बारे में है।
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(C) अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (security) के बारे में है।
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(D) अनुच्छेद 2 (Article 2)5 धर्म की स्वतंत्रता (freedom of religion) का मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है, जिसे प्रायः समान नागरिक संहिता के विरोध में कहा जाता है, उसके आधार के रूप में नहीं।
इस प्रश्न के आस-पास
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गोवा में 1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता (Portuguese Civil Code) पर टिकी समान पारिवारिक विधि (common family law) आज भी चल रही है।
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उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हुई; उसकी प्रारूप समिति (Drafting Committee) की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) थीं।
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शाह बानो (1985), सरला मुद्गल (1995) और जॉन वल्लामट्टम (2003) वे मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने राज्य से अनुच्छेद 44 पर काम करने को कहा।
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अनुच्छेद 44 अवाद-योग्य (non-justiciable) है: न्यायालय संसद (Parliament) को समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश नहीं दे सकता।
Why
Article 44 is the Directive Principle that asks the State to endeavour to secure a Uniform Civil Code for all citizens. Every UCC debate begins from this Article.
Why not the others
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(A) Article 40 is about village panchayats.
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(C) Article 51 is about international peace and security.
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(D) Article 25 is a Fundamental Right to freedom of religion, which is often cited against a UCC, not as its basis.
Around this question
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Goa continues with its common family law, rooted in the Portuguese Civil Code of 1867.
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Uttarakhand's UCC came into effect on 27 January 2025; its drafting committee was headed by Justice Ranjana Prakash Desai (retired).
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Shah Bano (1985), Sarla Mudgal (1995) and John Vallamattom (2003) are the cases in which the Supreme Court urged the State to act on Article 44.
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Article 44 is non-justiciable: a court cannot direct Parliament to enact a UCC.
Source: SSC Steno · 15 Sep 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC Steno · 15 Sep 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.