Which constitutional provision prohibits discussion in a State Legislature regarding the conduct of a Judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of judicial duties?
निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में राज्य विधानमंडल (State Legislature) में चर्चा को प्रतिबंधित करता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (A) Article 211
अनुच्छेद 21 (Article 21)1 के अनुसार राज्य विधानमंडल (State Legislature) में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय (High Court) के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में चर्चा नहीं की जा सकती।
संसद (Parliament) के लिए ऐसा ही प्रतिबंध अनुच्छेद 121 (Article 121) में है।
न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव (motion) इस प्रतिबंध का अपवाद है।
अनुच्छेद 194 (Article 194) राज्य विधानमंडल (legislature) के सदनों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।
According to Article 211, no discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.
For Parliament, a similar restriction is in Article 121.
A motion for the removal of a Judge is an exception to this restriction.
Article 194 relates to the powers and privileges of the Houses of the State Legislature.
Source: DSSSB ASO · 14 Oct 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 14 Oct 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.