Why is Indian planning considered a democratic political process?
भारतीय नियोजन (Indian planning) को एक लोकतांत्रिक (democratic) राजनीतिक प्रक्रिया क्यों माना जाता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (D) Because it undergoes parliamentary presentation and public input
भारतीय नियोजन (Indian planning) को लोकतांत्रिक (democratic) राजनीतिक प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि योजनाएँ किसी एक प्राधिकारी द्वारा थोपी नहीं जातीं; वे राज्यों और जनता से परामर्श (consultation) की प्रक्रिया से गुजरती हैं और संसद (Parliament) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय विकास परिषद (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की परिषद) पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती थी, जिन्हें फिर संसद के समक्ष रखा जाता था।
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योजना आयोग (Planning Commission) मार्च 1950 में एक कार्यकारी (executive) संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था; वह न तो संवैधानिक था और न ही वैधानिक।
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1 जनवरी 2015 को उसका स्थान NITI आयोग (commissions) ने लिया।
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भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था (mixed economy) का मॉडल अपनाया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली।
Indian planning is considered a democratic political process because plans are not imposed by a single authority: they pass through consultation with States and the public and are presented to Parliament. Under the system, the National Development Council (of the Prime Minister and Chief Ministers) approved the Five Year Plans, which were then laid before Parliament.
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The Planning Commission was set up in March 1950 by an executive resolution; it was neither constitutional nor statutory.
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It was replaced by NITI Aayog on 1 January 2015.
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India followed a mixed economy model, with the First Five Year Plan running from 1951 to 1956.
Source: SSC CGL · 09 Oct 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 09 Oct 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.