The term "Office of Profit," used to determine disqualification of Members of Parliament for holding certain positions that may influence independence, is mentioned under which constitutional Article?
" लाभ का पद (office of profit)" शब्द, जिसका उपयोग संसद (Parliament) सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो कुछ ऐसे पद धारण करते हैं जो स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, किस संवैधानिक अनुच्छेद (Article) के तहत उल्लिखित है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (A) Article 102
क्यों
अनुच्छेद 102 (Article 102) संसद (Parliament) के सदस्य चुने जाने और रहने की अयोग्यताएँ (disqualifications) बताता है, और पहली अयोग्यता है भारत सरकार (Government of India) या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद (office of profit) रखना।
अन्य विकल्प क्यों नहीं
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(B) अनुच्छेद 105 (Article 105) संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का है।
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(C) अनुच्छेद 110 (Article 110) धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है।
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(D) अनुच्छेद 312 (Article 312) अखिल भारतीय सेवाओं का है।
इस प्रश्न के आस-पास
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अनुच्छेद 1 (Article 1)03 राष्ट्रपति (President) को निर्वाचन आयोग (Election Commission) से परामर्श लेकर अयोग्यता का प्रश्न तय करने की शक्ति (power) देता है।
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संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 उन पदों की सूची देता है जो अयोग्य नहीं करते।
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यही विचार राज्य विधायकों पर अनुच्छेद 19 (Article 19)1 से और निर्णय अनुच्छेद (Article) 192 से लागू होते हैं।
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जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006): राज्य फ़िल्म परिषद का अध्यक्ष पद लाभ (profit) का पद माना गया और अयोग्यता हुई।
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दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) की अयोग्यता अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं, राष्ट्रपति नहीं।
Why
Article 102 lays down the disqualifications for being chosen as, and for being, a member of Parliament, and the first one is holding an office of profit under the Government of India or a State Government.
Why not the others
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(B) Article 105 deals with the powers, privileges and immunities of Parliament and its members.
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(C) Article 110 defines a Money Bill.
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(D) Article 312 is about All-India Services.
Around this question
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Article 103 gives the President the power to decide a disqualification question after consulting the Election Commission.
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The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 lists offices that do not disqualify.
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The same ideas apply to State legislators under Article 191 and decision under Article 192.
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Jaya Bachchan v. Union of India (2006): holding a State film-council chair as an office of profit led to disqualification.
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The Tenth Schedule disqualification is decided by the Speaker or Chairman, not by the President.
Source: Delhi Police Constable · 03 Jan 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 03 Jan 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.