A Minister who is not a member of Parliament at the time of appointment must get elected to either House within what time frame to continue holding office constitutionally?
जो मंत्री (Minister) नियुक्ति (appointment) के समय संसद (Parliament) का सदस्य नहीं है, उसे संवैधानिक रूप से पद बनाए रखने के लिए कितने समय के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना चाहिए?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) 6 months
भारतीय संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 7 (Article 7)5(5) और अनुच्छेद 16 (Article 16)4(4) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मंत्री (Minister) नियुक्त होने के समय संसद (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य नहीं है, तो उसे नियुक्ति (appointment) की तारीख से 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह इस अवधि में सदस्य नहीं बनता, तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है। यह प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री जनता के प्रति जवाबदेह रहें। यह नियम केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर लागू होता है। इस अवधि के दौरान मंत्री विधायी कार्यों में भाग नहीं ले सकता परंतु प्रशासनिक कार्य (work) जारी रख सकता है।
According to Article 75(5) and Article 164(4) of the Indian Constitution, if a person is appointed as a minister without being a member of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha), they must become a member of either House within 6 months from the date of appointment. Otherwise, they cease to hold the ministerial office. This provision is part of the basic structure of the Constitution and ensures accountability of ministers to the legislature. It applies to both the central and state governments. During this period, the minister cannot participate in legislative proceedings but can continue with administrative work. The rule emphasizes the principle that ministers must be elected representatives to hold office.
Source: Delhi Police Constable · 03 Jan 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 03 Jan 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.