Which of the following is not a Directive Principle of State Policy under Part IV of the Indian Constitution?
भारत के संविधान (Constitution) के भाग IV (Part IV) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) नहीं है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) Right to constitutional remedies
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) भाग III में वर्णित एक मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है, नीति निदेशक तत्व नहीं। पर्यावरण (environment) की सुरक्षा (अनुच्छेद 48A), समान कार्य (work) के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(d)) और ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40) भाग IV (Part IV) के नीति निदेशक तत्व हैं।
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पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार से संबंधित अनुच्छेद 4 (Article 4)8A को 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
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अनुच्छेद 3 (Article 3)9(d) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान करता है।
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नीति निदेशक तत्व अवाद्य (non-justiciable) हैं (अनुच्छेद 37), और वे आयरलैंड के संविधान (Irish Constitution) से लिए गए थे।
The Right to Constitutional Remedies (Article 32) is a Fundamental Right in Part III, not a Directive Principle. Protection of the environment (Article 48A), equal pay for equal work (Article 39(d)) and organisation of village panchayats (Article 40) are all Directive Principles in Part IV.
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Article 48A, protecting and improving the environment, was added by the 42nd Amendment (1976).
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Article 39(d) provides for equal pay for equal work for both men and women.
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Directive Principles are non-justiciable (Article 37) and were borrowed from the Irish Constitution.
Source: SSC CGL · 07 Oct 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 07 Oct 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.