Which of the following statements correctly reflects the key provisions and implications of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 2023?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधानों एवं उनके प्रभावों को लेकर, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यथोचित रूप से परिलक्षित करता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) The Act provides that the service conditions of Election Commissioners shall be determined by the Central Government, including the salary and allowances, but bars any reduction in service conditions during their tenure to protect their independence.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 ने 1991 के अधिनियम का स्थान लिया। कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 2023 का अधिनियम वेतन और शर्तों को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश (जैसा 1991 के अधिनियम में था) के नहीं, बल्कि कैबिनेट सचिव (Secretary) के समकक्ष रखता है। विकल्प C दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम है: सेवा की शर्तें कानून और केंद्र सरकार (central government) द्वारा बनाए नियमों से निर्धारित होती हैं तथा नियुक्ति (appointment) के बाद आयुक्त के अहित में उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विकल्प A गलत है, क्योंकि हटाना राष्ट्रपति (President) के एकमात्र विवेक पर नहीं है (मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है), और विकल्प D गलत है, क्योंकि आयोग (commissions) बहु-सदस्यीय बना रहता है।
The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 replaced the 1991 Act. The term is six years or until the age of 65, whichever is earlier. Option B is wrong because the 2023 Act equates salary and conditions with those of the Cabinet Secretary, not a Supreme Court judge (as under the 1991 Act). Option C is the best of the choices: service conditions are fixed by statute and rules made by the Central Government, and they cannot be varied to the disadvantage of a Commissioner after appointment. Option A is wrong because removal is not at the President's sole discretion (the CEC is removable in the manner of a Supreme Court judge), and option D is wrong because the Commission remains multi-member.
Source: Delhi Police Head Constable · 09 Jan 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Head Constable · 09 Jan 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.