Which of the following reflects the correct legal and administrative authority of the Election Commission regarding the preparation of electoral rolls and the inclusion or exclusion of names?
मतदाता सूचियों की तैयारी और नामों को जोड़ ने या हटाने के संबंध में इलेक्शन कमिश्न की कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों को कौन-सा कथन सही ढंग से परिभाषित करता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) The Election Commission supervises the preparation and revision of electoral rolls, but actual changes are made through Electoral Registration Officers, and citizens have the right to appeal exclusions.
क्यों
अनुच्छेद 324 (Article 324) आयोग (commissions) को निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पर अधीक्षण (superintendence), निर्देशन और नियंत्रण देता है। वह प्रक्रिया की निगरानी करता है; नाम जोड़ने या हटाने का रोज़ का काम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1950 के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी करते हैं, और जिसका नाम छूट जाए वह नाम जुड़वाने का दावा और अपील कर सकता है।
बाकी विकल्प क्यों नहीं
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(A) नामावली के मामले में आयोग राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों से बँधा नहीं है; वह अपने संवैधानिक अधिकार से काम करता है।
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(B) नाम आवेदन और सत्यापन की वैधानिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, आयोग की मर्ज़ी से नहीं।
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(D) नामावली राष्ट्रपति (President) नहीं रखता; अनुच्छेद 3 (Article 3)24 यह निगरानी सीधे आयोग को देता है।
इस प्रश्न के आस-पास
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नामावली: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; चुनाव (election) संचालन और विवाद: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।
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18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है, पंजीकृत हो सकता है।
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मतदाता पहचान पत्र को EPIC (Electors Photo Identity Card) कहते हैं।
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अनुच्छेद 325 (Article 325): प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य नामावली, धर्म (religion), मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई बहिष्करण नहीं।
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आयोग सांसदों और विधायकों की अयोग्यता पर अनुच्छेद (Article) 103 और 192 के तहत सलाह देता है।
Why
Article 324 gives the Commission superintendence, direction and control over the preparation of electoral rolls. It supervises the process; the day-to-day work of adding or deleting names is done by Electoral Registration Officers under the RP Act, 1950, and a person left out can claim inclusion and appeal.
Why not the others
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(A) The Commission is not bound by State governments' recommendations on the rolls; it acts under its own constitutional authority.
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(B) Names are added through the statutory process of application and verification, not at the Commission's whim.
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(D) The President does not maintain the rolls; Article 324 vests this supervision in the Commission itself.
Around this question
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Rolls: Representation of the People Act, 1950; conduct of elections and disputes: RP Act, 1951.
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Every Indian citizen of 18 years or above who is ordinarily resident in a constituency can be enrolled.
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Voter ID card is called EPIC (Electors Photo Identity Card).
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Article 325: one general roll for every constituency, with no exclusion on grounds of religion, race, caste or sex.
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The Commission advises on disqualification of MPs and MLAs under Articles 103 and 192.
Source: SSC Steno · 10 Sep 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC Steno · 10 Sep 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.