Under Article 74(1) of the Indian Constitution, what power does the President possess regarding the advice tendered by the Council of Ministers?
भारतीय संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 7 (Article 7)4(1) के तहत, मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) द्वारा दी गई सलाह के संबंध में राष्ट्रपति (President) के पास क्या शक्ति (power) होती है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) Authority to require the Council to reconsider such advice once
अनुच्छेद 7 (Article 7)4(1) के अनुसार राष्ट्रपति (President) की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) होगी, किंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। यह प्रावधान 44वें संशोधन (amendment), 1978 से जोड़ा गया।
42वें संशोधन, 1976 ने सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया था।
अनुच्छेद (Article) 74(2) के अनुसार मंत्रियों (Ministers) द्वारा दी गई सलाह की जाँच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती।
अनुच्छेद 75 (Article 75) में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोक सभा के प्रति है।
According to Article 74(1), there shall be a Council of Ministers to aid and advise the President, but the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, generally once. The President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. This provision was added by the 44th Amendment, 1978.
The 42nd Amendment, 1976 had made the advice binding on the President.
According to Article 74(2), the advice tendered by Ministers cannot be inquired into in any court.
Under Article 75, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.
Source: DSSSB ASO · 06 Oct 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 06 Oct 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.