What was the Ilbert Bill controversy?
इल्बर्ट बिल विवाद क्या था?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) Equality of judicial powers for Indian judges
इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में तत्कालीन वायसराय (viceroys) लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक (bill) से संबंधित था, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना था। उस समय, भारतीय न्यायाधीश (Indian judge) केवल भारतीयों पर मुकदमा चला सकते थे, जबकि यूरोपीय लोगों पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही मुकदमा चला सकते थे। इस भेदभाव (discrimination) को खत्म करने के लिए लॉर्ड रिपन ने यह बिल पेश किया, जिसका यूरोपीय समुदाय (community) ने जबरदस्त विरोध किया। इस विरोध के कारण बिल को संशोधित करना पड़ा, जिसमें यूरोपीय लोगों को जूरी ट्रायल का विकल्प दिया गया। यह विवाद नस्लीय भेदभाव और औपनिवेशिक (colonial) शासन में न्यायिक समानता के मुद्दे को उजागर करता है।
The Ilbert Bill controversy of 1883 was related to a bill proposed by Viceroy Lord Ripon, aiming to give Indian judges the power to try European offenders. At that time, Indian judges could only try Indians, while Europeans could only be tried by European judges. To end this racial discrimination, Lord Ripon introduced the Ilbert Bill. The European community in India vehemently opposed it, leading to a massive controversy. Eventually, the bill was amended to allow Europeans the option of a jury trial. This controversy highlighted the issue of racial prejudice and judicial inequality in colonial India. It was a significant event in the history of Indian nationalism, as it exposed the discriminatory nature of British rule.
Source: Delhi Police Constable · 05 Jan 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: Delhi Police Constable · 05 Jan 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.