The colonial approach to personal laws in India was primarily based on:
भारत में व्यक्तिगत कानूनों के प्रति औपनिवेशिक (colonial) दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर आधारित था?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) Non-interference in religious personal laws
व्यक्तिगत कानूनों के प्रति औपनिवेशिक (colonial) दृष्टिकोण मुख्य रूप से धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में गैर-हस्तक्षेप पर आधारित था। विवाह (marriage), उत्तराधिकार और दत्तक (adoption) ग्रहण जैसे मामलों का निर्णय संबंधित समुदायों के हिंदू या मुस्लिम कानून के अनुसार होता था। यह नीति वारेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना (Judicial Plan) से आरंभ हुई और 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा (Queen Victoria's Proclamation) द्वारा पुनः पुष्ट की गई, जिसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया गया था।
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इसके विपरीत, आपराधिक विधि (criminal law) और संविदा (contract) विधि सभी भारतीयों के लिए संहिताबद्ध की गईं (उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता, 1860)।
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मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग (1834) ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का प्रारूप तैयार किया।
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कुछ सामाजिक सुधार (social reform), जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), फिर भी विधायन के माध्यम से लागू किए गए।
The colonial approach to personal laws was primarily one of non-interference in religious personal laws: matters such as marriage, inheritance and adoption were decided by the Hindu and Muslim laws of the communities concerned. The policy began with Warren Hastings' Judicial Plan of 1772 and was reaffirmed by Queen Victoria's Proclamation of 1858, which promised non-interference in religion.
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In contrast, criminal law and the law of contracts were codified for all Indians (for example, the Indian Penal Code, 1860).
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The First Law Commission (1834), under Macaulay, drafted the Indian Penal Code.
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Some social reforms, such as the Widow Remarriage Act (1856), were still enacted through legislation.
Source: SSC CGL · 28 Oct 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 28 Oct 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.