What is the constitutional basis for providing reservation in public employment to certain backward classes?
लोक नियोजन में कुछ पिछड़े वर्गों को आरक्षण (reservation) प्रदान करने का संवैधानिक आधार क्या है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (D) To provide representation to backward classes that are inadequately represented in State services
लोक नियोजन में पिछड़े वर्गों के आरक्षण (reservation) का संवैधानिक आधार यह है कि जिन पिछड़े वर्गों का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। यह व्यवस्था अनुच्छेद 1 (Article 1)6(4) में की गई है।
संबंधित तथ्य: अनुच्छेद (Article) 16(4A) अनुसूचित (scheduled) जातियों व जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
इंद्रा साहनी वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने OBC के लिए 27% आरक्षण को वैध माना और आरक्षण की सामान्य सीमा 50% रखी।
103वें संशोधन (2019) द्वारा अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है।
The constitutional basis for reservation in public employment for backward classes is to provide representation to those backward classes that are not adequately represented in the services of the State. This provision is made in Article 16(4).
Related facts: Article 16(4A) permits reservation in promotions for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
In the Indra Sawhney case (1992), the Supreme Court upheld 27% reservation for OBCs and set the general ceiling on reservation at 50%.
Article 16(6), inserted by the 103rd Amendment (2019), relates to reservation for economically weaker sections.
Source: DSSSB ASO · 11 Oct 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 11 Oct 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.