Which situation best demonstrates legislative flexibility of Indian federalism allowing Parliament to legislate on State List temporarily?
कौन सी स्थिति भारतीय संघवाद (federalism) के विधायी लचीलेपन (flexibility) को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करती है जिससे संसद (Parliament) को राज्य सूची (State List) के विषयों पर अस्थायी रूप से कानून बनाने की अनुमति मिलती है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) National emergency
क्यों
अनुच्छेद 352 (Article 352) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) घोषित होने पर अनुच्छेद 250 (Article 250) संसद (Parliament) को राज्य सूची (State List) के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यह केंद्र की ओर शक्ति (power) का अस्थायी (temporary) स्थानांतरण है, जो आपातकाल (emergency) चलने तक (और उसके बाद छह माह तक) मान्य रहता है, और दिखाता है कि संकट में संघीय ढाँचा एकात्मक (unitary) की ओर झुक जाता है।
बाकी विकल्प क्यों नहीं
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(A) संविधान संशोधन (constitutional amendment) स्थायी बदलाव है, अस्थायी विधायी बदलाव नहीं।
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(C) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) में केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है, पर इससे अपने आप राज्य सूची संसद के लिए नहीं खुलती।
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(D) न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) कानूनों की जाँच करता है; संसद को नई कानून बनाने की शक्ति नहीं देता।
इस प्रश्न के आस-पास
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अन्य विशेष स्थितियाँ: अनुच्छेद 2 (Article 2)49 (राज्य सभा प्रस्ताव), 252 (राज्यों की सहमति), 253 (संधियाँ), 356 (राष्ट्रपति शासन)।
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अनुच्छेद 3 (Article 3)52 युद्ध, बाहरी आक्रमण (external aggression) या सशस्त्र विद्रोह (armed rebellion) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमति देता है।
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44वें संशोधन (1978) से 'आंतरिक अशांति (internal disturbance)' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' आया।
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राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लगा: 1962, 1971 और 1975।
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अनुच्छेद (Article) 250 में राज्य की अपनी कानून बनाने की शक्ति छिनती नहीं; दोनों कानून बना सकते हैं।
Why
During a National Emergency declared under Article 352, Article 250 empowers Parliament to make laws on any matter in the State List. This is a temporary shift of power to the Centre, valid while the Emergency lasts (and for six months afterwards), and it shows how the federal structure bends towards a unitary one in a crisis.
Why not the others
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(A) A constitutional amendment is a permanent change, not a temporary legislative shift.
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(C) A Financial Emergency (Article 360) lets the Centre give financial directions to States but does not by itself open the State List to Parliament.
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(D) Judicial review checks laws; it does not give Parliament new law-making powers.
Around this question
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Other exceptional cases: Article 249 (Rajya Sabha resolution), 252 (State consent), 253 (treaties), 356 (President's Rule).
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Article 352 allows National Emergency on grounds of war, external aggression or armed rebellion.
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The term 'armed rebellion' replaced 'internal disturbance' through the 44th Amendment (1978).
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National Emergency has been declared three times: 1962, 1971 and 1975.
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Under Article 250 the State's own power to legislate is not taken away; both can legislate.
Source: SSC Selection Post Phase XIV (10th) · 16 Sep 2026 · Shift 3। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC Selection Post Phase XIV (10th) · 16 Sep 2026 · Shift 3. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.