Under Article 113 of the Indian Constitution, which House of Parliament has the exclusive power to assent to or refuse any demand for a grant of expenditure?
संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 11 (Article 11)3 के अंतर्गत संसद (Parliament) का कौन-सा सदन व्यय की किसी माँग (demand for grant) को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनन्य शक्ति (power) रखता है?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (B) The Lok Sabha
अनुच्छेद 11 (Article 11)3 के अंतर्गत संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित न होने वाले व्यय के अनुमान अनुदान की माँगों के रूप में लोकसभा के समक्ष रखे जाते हैं। लोकसभा को किसी भी माँग (demand) को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति (power) है, या उसे निर्दिष्ट राशि में कमी के अधीन स्वीकृत करने की शक्ति है। राज्यसभा को अनुदान की माँगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है।
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किसी भी अनुदान की माँग केवल राष्ट्रपति (President) की सिफारिश पर ही की जा सकती है।
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संचित निधि पर भारित व्यय पर चर्चा की जा सकती है, किंतु उस पर मतदान नहीं हो सकता।
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अनुच्छेद 114 (Article 114) संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयकों का उपबंध करता है।
Under Article 113, estimates of expenditure charged on the Consolidated Fund of India that are not charged items are submitted to the Lok Sabha in the form of demands for grants. The Lok Sabha has the power to assent to, or refuse to assent to, any demand, or to assent to it subject to a reduction of the amount specified. The Rajya Sabha has no power to vote on demands for grants.
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No demand for a grant can be made except on the recommendation of the President.
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Expenditure charged on the Consolidated Fund can be discussed, but not voted upon.
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Article 114 provides for Appropriation Bills to authorise withdrawals from the Consolidated Fund.
Source: SSC CGL · 22 Oct 2026 · Shift 1। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: SSC CGL · 22 Oct 2026 · Shift 1. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.