As proposed in the Union Budget 2026–27, from which tax year will the separate accounting requirement based on the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) be discontinued?
जैसा कि केंद्रीय बजट 2026–27 में प्रस्तावित किया गया है, किस कर वर्ष से आय की गणना और प्रकटीकरण मानकों (ICDS) पर आधारित पृथक लेखांकन आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा?
Answer और ExplanationAnswer and explanation
Answer: (C) 2027–28
केंद्रीय बजट 2026–27 में प्रस्ताव किया गया कि आय की गणना और प्रकटीकरण मानकों (ICDS) पर आधारित पृथक लेखांकन की आवश्यकता कर वर्ष 2027–28 से समाप्त कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य करदाताओं के अनुपालन का बोझ घटाना और कर-लेखांकन को Ind AS के साथ जोड़ना है।
नया आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ, जिसमें 'कर वर्ष' (tax year) की अवधारणा आई।
ICDS पहले आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेष लेखांकन विषयों पर कर-गणना के लिए अधिसूचित मानक थे।
केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री (finance minister) द्वारा संसद (Parliament) में प्रस्तुत किया जाता है।
The Union Budget 2026–27 proposed that the requirement of separate accounting based on the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) will be discontinued from tax year 2027–28. Its aim is to reduce the compliance burden on taxpayers and to align tax accounting with Ind AS.
The new Income-tax Act, 2025 came into effect from 1 April 2026, which introduced the concept of 'tax year'.
ICDS were earlier notified standards for tax computation on certain specific accounting subjects under the Income-tax Act.
The Union Budget is presented to Parliament every year on 1 February by the Finance Minister.
Source: DSSSB ASO · 24 Sep 2026 · Shift 2। Solution: Prashant Sir, Sarvagya।Source: DSSSB ASO · 24 Sep 2026 · Shift 2. Solution by Prashant Sir, from Sarvagya.